Subhadra Yojana: ओडिशा सरकार की नई पहल
ओडिशा सरकार एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसे चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए घोषित किया गया था। इस योजना का नाम ‘Subhadra Yojana’ है और इसे अगले महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा और Subhadra Yojana की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को ओडिशा का दौरा कर सकते हैं, जहां वे ‘Subhadra Yojana’ की शुरुआत करेंगे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और दो उपमुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को 17 सितंबर को ओडिशा में Subhadra Yojana की शुरुआत के लिए आमंत्रित किया था।
चुनाव के दौरान किए गए वादे
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 50,000 रुपये देने का वादा किया था। इस वादे पर सहमति जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ओडिशा की जनता ने इस वादे पर विश्वास जताया है, और अब भाजपा सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
सुभद्र योजना की विशेषताएं
ओडिशा सरकार ने योजना को लागू करने के लिए एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसेस (SOP) प्रकाशित कर दी है। योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को पांच साल तक सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
नई और पुरानी सूची का मिलान
इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान, नई सूची का मिलान पुरानी सूची से किया जाएगा ताकि सही पात्र महिलाओं की पहचान की जा सके।
जगन्नाथ मंदिर का खजाना और अन्य पहल
जगन्नाथ मंदिर के रत्ना भंडार की लिस्ट और रखरखाव के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक उच्चस्तरीय टीम 12वीं सदी के मंदिर के खजाने का निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार सभी आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की लिस्ट बनाएगी और नई सूची की तुलना पुरानी सूची से की जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी और बजट
ओडिशा कैबिनेट की बैठक में 22 अगस्त 2024 को सुभद्र योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू की जाएगी, जिसका मतलब है कि महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 तक इस योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
‘सुभद्र डेबिट कार्ड’ और डिजिटल लेन-देन
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ‘सुभद्र डेबिट कार्ड’ दिया जाएगा, जिससे वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे सकें। सबसे ज्यादा डिजिटल लेन-देन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिस और जन सेवा केंद्रों से मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
ओडिशा सरकार की सुभद्र योजना के तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विशेष रूप से, गरीब और कम आय वाली महिलाओं को पांच साल तक सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है, जो इसकी महत्वाकांक्षी प्रकृति को दर्शाता है।
इस योजना के माध्यम से ओडिशा सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत और इसके लिए आवंटित बजट, इस बात का संकेत है कि सरकार महिलाओं के उत्थान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है।